Sunday, January 24, 2010

कोणता झेंडा घेऊ हाती?....

राजभाषेचा साज असलेला मुकुट डोक्‍यावर लेऊन मंत्रालयासमोर ताटकळणाऱ्या माय मराठीचे गेल्या आठवड्यात चहूदिशांनी धिंडवडे निघाल्याने मराठीचा अवस्था आणखीनच केविलवाणी झाली आहे. शेकडो निरपराधांचे बळी घेणारा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी अजमल कसाब न्यायालयात मराठीतून बोलला, याचा अभिमान वाटावा, की महाराष्ट्राच्या राजधानीतदेखील मराठीचे केवळ कामचलाऊ ज्ञान पुरेसे आहे, असा घूमजाव पवित्रा घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची कीव करावी, अशा दुहेरी संकटात महाराष्ट्राची माय मराठी सापडली आहे. मराठीला राजभाषेचा दर्जा देणारे, सरकारी कामकाजात मराठीच्या वापराचे फतवे काढणारे आणि मराठीसाठी प्रमाणित लिपीचा स्वीकार करणारे राज्यसरकार मराठीचा अभिमान बाळगते, की मराठीची लक्तरे आणखीनच उघड्यावर आणते, अशा शंकेचे वादळ सध्या घोंघावते आहे. मराठी राजकारणाच्या कोंडाळ्यात सापडली आहे. वीस वर्षांपूर्वीच्याच कायद्याचे मळकटलेले कागद साफसूफ केल्यास "मराठीचा तारणहार' म्हणून मिरवणारे नवे अवतार निष्प्रभ होतील आणि महाराष्ट्रातील मराठीचा झेंडादेखील आपल्याच हाती राहील असा समज करून घेत राज्याबाहेरून येणाऱ्या अर्धशिक्षितांवर मराठीचा बडगा उचलू पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यानाच त्यांची ताकद कळून चुकली आणि "मराठी भाषा वाकवावी तशी वाकते', हे त्यांनीदेखील दाखवून दिले.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या भाषेच्या आधारावरच ज्या राज्याची निर्मिती झाली, त्या महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव सध्या साजरा होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजधानीत टॅक्‍सी चालविणाऱ्यास मराठीत लिहिता वाचता आणि बोलता आलेच पाहिजे, ही अपेक्षा मंत्रिमंडळाने जाहीरपणे व्यक्त केली, तेव्हा महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वाटचालीचे सार्थक झाले, असे मराठमोळ्या जनतेला वाटून गेले. जेमतेम वीस पंचवीस हजार लोकांनाच या अपेक्षेची पूर्तता करावी लागणार होती. पण, महाराष्ट्रात पंधरा वर्षांचे वास्तव्य असतानादेखील, आपल्याला मराठीचे ज्ञान असावे ही माफक अपेक्षादेखील धुडकावून ज्यांनी आजवर मराठीला वाकविले, त्यांनीच पुन्हा या अपेक्षेचा गळा घोटला.
आता महाराष्ट्रात नेमकी उलटी स्थिती आहे. मुंबईत जायचे असेल, तर हिंदी किंवा इंग्रजीचे कामचलाऊ ज्ञान आवश्‍यक आहे, याची जाणीव महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील सामान्य मराठी माणसाला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातला हा मराठमोळा माणूस आपले लहानमोठे काम घेऊन मंत्रालयाच्या दाराशी येतो, तेव्हा एसटीतून उतरल्यावर त्याची पहिली गाठ टॅक्‍सीचालकाशीच पडते आणि आपल्याला कामचलाऊदेखील हिंदी येत नाही, या जाणीवेने तो खंतावतो. मग मुंबईत वावरताना पावलोपावली याच जाणीवेने त्याचा न्यूनगंड वाढत जातो आणि आपण आपल्याच राज्यात आहोत, हेही तो विसरून जातो. मुंबईत काम करून घ्यायचे असेल, तर हिंदीचे कामचलाऊ ज्ञान असणे आवश्‍यक आहे, हे आता ग्रामीण महाराष्ट्राला समजून चुकले आहे. बिगरमराठी भाषकांनी आपले भाषिक वर्चस्व केव्हाच सिद्ध केल्याचा हा परिणाम आहे. मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या मराठीतच असाव्यात, अशी सक्ती करून महापालिकेने आणि शिवसेना-मनसेने मध्यंतरी मोठी मोहीम उघडली, म्हणून जागोजागी मराठी पाट्या दिसू लागल्या. पण त्या पाट्यांमधूनही मराठीची लक्तरेच लोंबताना दिसतात. मराठीचे असे जाहीर धिंडवडे उडत असताना, माणसांची कत्तल करण्यासाठीच परदेशातून आलेल्या अजमल कसाब नावाच्या गुन्हेगाराला मात्र, महाराष्ट्रातील वर्षभराच्या तुरुंगवासातही मराठीची ओळख पटते आणि तोही मराठी बोलतो आणि दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च सदनातही मराठी बाणा पांगळा पडतो.
टॅक्‍सीवाल्यांना किमान मराठी आले पाहिजे, असा जुना निर्णय सरकारने केवळ खंबीरपणे पुढे आणला आणि मराठीचा झेंडा फडकतोय असे वाटत असतानाच, पुन्हा एकदा मराठीची मान झुकली आहे... मुख्यमंत्र्यांनीच त्यासाठी हातभारदेखील लावला आहे... अशीच स्थिती राहिली, तर भविष्यात महाराष्ट्रासमोर एक प्रश्‍न नक्कीच उभा राहील... "कोणता झेंडा घेऊ हाती?'....

1 comment:

Anonymous said...

सरकारी निर्णय जनमताच्या रेट्यामुळे बदलला जाऊ शकतो हे सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे असे मला वाटते.