Saturday, September 19, 2009

आजारी कोण, ‘टॉनिक’ कुणाला...

हाराष्ट्र हे संपन्न राज्य आहे. मुंबईसारख्या महानगरांनी तर प्रगतीच्या जागतिक स्पर्धेत उडी घेतली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात महाराष्ट्र जगाच्या औद्योगिक नकाशावरदेखील अव्वल स्थान मिळवील आणि देशाचे औद्योगिक नेतृत्व करील, असे अभिमानाने सांगितले जाते.

... पण "सार्वजनिक आरोग्या'वर या संपन्नतेच्या खाणाखुणा दिसत नसल्याने राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मात्र "खुरटलेले'च आहे. मुंबईसारख्या महानगरांवर संपन्नतेची सूज चढत असतानाच, मेळघाटातल्या आदिवासींची मुले मात्र कुपोषणाने मृत्यूला कवटाळत आहेत. मुंबईच्या आसपासच्या आदिवासी पाड्यांतील कुपोषणामुळे आरोग्य सेवेपुढे आव्हान उभेआहे. पाच वर्षांखालील पाच मुलांमागे किमान दोन मुले खुरटलेली असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात (एनएफएचएस-३) निष्पन्न झाले आहे. नव्या आजारांचे आणि साथींचे विळखे सोडवताना, आरोग्य-सेवा हतबल झाली आहे.

हिवताप, हत्तीरोग, मेंदूज्वर, डेंग्यू, चिकनगुनिया अशा कीटकजन्य साथींनी विदर्भ-मराठवाड्याबरोबरच अगदी ठाणे, सोलापुरातदेखील ठाण मांडले आहे; आणि आता स्वाईन फ्लूच्या साथीने राज्य हादरून गेले आहे. गेल्या दोन वर्षांत साडेआठ हजार व्यक्तींना हत्तीरोगाने गाठले; तर एक लाख १५ हजारांना हिवतापाची लागण झाली. या साथीने जवळपास ३०० जणांचा बळी घेतला; तर डेंग्यूने साडेसहा हजार रुग्णांपैकी ४४ जण दगावले. एडस्‌ग्रस्तांची संख्या नियंत्रणात येत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी एडस्‌च्या बळींची संख्या आता वाढू लागली आहे. राज्यात २००४ मध्ये ४८७ ; तर २००८ मध्ये ८८६ व्यक्ती दगावल्या. अतिजोखीम गटातील एडस्‌ग्रस्तांची संख्यादेखील वाढते आहे. महाराष्ट्रातील दर एक हजार व्यक्तींमागे ५७ व्यक्ती अतिजोखीम गटातील एडस्‌ग्रस्त असाव्यात, असा एक भयावह अंदाज केंद्र सरकारी यंत्रणांनी गेल्या वर्षी वर्तविला आहे. गेल्या वर्षाअखेर राज्यात दहा हजारांच्या आसपास एडस्‌ग्रस्त असावेत, असाही या यंत्रणांचा अंदाज आहे.

राज्यात आरोग्य सेवेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, आरोग्य सेवा संचालनालय अशा सरकारी यंत्रणादेखील अद्ययावत सामग्रीने सज्ज आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची येथे वानवा नाही; आणि भक्कम आरोग्य सेवांसाठी केंद्र सरकारमार्फत जागतिक बॅंकेचा निधीही राज्य सरकारच्या तिजोरीत आला आहे. असे असतानादेखील साथीचे आजार नियंत्रणात येऊ शकलेले नाहीत. वैद्यकीय क्षेत्रातील "व्यावसायिकता' हे यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. पैसा खर्चण्याची क्षमता असलेल्यांना सर्वोत्तम दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात; पण दुर्गम, ग्रामीण भागातील गरिबांसाठीच्या आरोग्यदायी योजनांचा निधी कुठे झिरपतो, हे कोडे उलगडतच नाही. म्हणूनच, आजार एकाला आणि "टॉनिक' चाखणारे मात्र दुसरेच, अशी स्थिती राज्याच्या आरोग्य सेवेत दिसते.

शहरी भागांत पावलोपावली असलेले डॉक्‍टर ग्रामीण भागाकडे फिरकण्यास राजी नसल्यामुळे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या अनेक इमारती धूळ खात पडल्या आहेत. १९८६ मध्ये एक हजार ५३६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे होती. गेल्या वर्षीपर्यंत त्यांत केवळ ४०० आरोग्य केंद्रांची भर पडली. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी एक हजार आठशे डॉक्‍टरांची गरज होती; पण त्यांपैकी तब्बल ३३ टक्के, म्हणजे ६०९ जागा रिकाम्याच होत्या. परिचारिकांच्या संदर्भात तर ही स्थिती आणखी बिकट होती. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये परिचारिकांच्या एक हजार ६२८ जागा होत्या; परंतु त्यांपैकी केवळ ४२८ जागा भरलेल्या होत्या. म्हणजे, राज्यातील एक हजार ६६९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी एक हजार २४१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये परिचारिकाच नव्हत्या. आरोग्य सेवेच्या संदर्भात पाहता, डिसेंबर २००८ अखेर तीन हजार ९२० वैद्यक पदवीधरांनी रोजगारासाठी नावनोंदणी केली होती. एका बाजूला प्राथमिक आरोग्य केंद्रामंध्ये डॉक्‍टरांचा तुटवडा आणि दुसरीकडे रोजगारासाठी सरकारी यंत्रणेकडे डोळे लावून बसलेले वैद्यकीय पदवीधारक हे चित्र असूनही, तुटवड्याचे गणित सरकार का सोडवू शकले नाही हे अनाकलनीय आहे.

आरोग्य सेवेच्या या आलेखावरून महाराष्ट्राच्या आरोग्याची स्थिती चिंताजनक असल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो; पण त्याहूनही चिंताजनक परिस्थिती भविष्यात उद्‌भवणार आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य संस्थेच्या तिसऱ्या सर्वेक्षणानुसार, पुढारलेल्या आणि शिक्षणाचा प्रसार झालेल्या या राज्यात पहिल्या अपत्याच्या जन्माच्या वेळी स्त्रीचे सरासरी वय १९ वर्षे आणि नऊ महिने इतके होते. वाजवीपेक्षा कमी वजन असलेल्या मुलांची संख्या सुमारे ४० टक्के होती, आणि राज्यातील ४९ टक्के विवाहित महिला "ऍनिमियाग्रस्त' होत्या. ५७.८० टक्के गर्भवतींनादेखील "ऍनिमिया'ने गाठले होते.

...या मातांच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या भावी पिढीचे आरोग्य महाराष्ट्राचे संपन्न वैभव कसे जपतील, हे एक अस्वस्थ प्रश्‍नचिन्ह या चित्रातून उमटले आहे.

1 comment:

Rahul Revale said...

कुणाच्या बुडाला चरबीचा भार
कुणाच्या त्वचेला हाडांचा आधार
कुणा मरणाची कुणा खंत आहे?
जो तो इथे आज निवांत आहे

दिनेशजी लोकशाहीत उत्तरदायी कोण आहे याचं भान कुणालाच नाही. राजकारणी लोक जनतेला गृहीत धरून आहेत व जनता हतबल आहे. वास्तव भीषण आहे तरीही रक्त तापत नाही हेही तितकच वेदनादायी आहे