Friday, August 28, 2009

कुटुंब गेले कुणीकडे?

जागतिकीकरणामुळे बदललेल्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचा मोठा फटका महिलांनाच बसत असून, जागतिक मंदीची सर्वाधिक झळही त्यांनाच सहन करावी लागत आहे. कुटुंबाचे भविष्य निर्भर करण्याची शक्ती असलेल्या महिलांच्या सबलीकरणासाठी जगाने प्रामाणिक इच्छाशक्तीने पुढे यावे, अशी साद संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधीने जगाला घातली आहे.
जागतिकीकरणामुळे विकासाचे प्राधान्यक्रम झपाट्याने बदलत असून, कुटुंबकल्याण आणि माता-बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न मागे पडत आहे. हा प्रश्‍न हाताळण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव भविष्यात आणखी गंभीर समस्या निर्माण करू शकतो, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधीने दिला. केवळ पुरेशा उपचारांच्या अभावामुळे दर वर्षी जगात पाच लाख महिला गर्भवती असताना किंवा प्रसूतीच्या वेळी मरण पावतात. आफ्रिकी देशांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असून, ते प्रगत देशांच्या शंभरपट अधिक असल्याचे लोकसंख्या निधीच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे.
महिला-बालकांचे आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण या विषयांचा प्राधान्यक्रम जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे मागे पडला आहे. जागतिक मंदीचा पहिला फटका महिलांनाच बसल्याचे या पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे. भविष्याचा वेध घेण्याची मानसिकता स्त्रीच्या अंगी असल्याने, बालकांचे भविष्य निर्भर करण्यात तिचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे महिलांचे आरोग्य आणि मानसिकता जपण्याची खरी गरज आहे. महिलांचे कल्याण म्हणजेच कुटुंबांचे कल्याण आणि पर्यायाने भविष्याची निर्भरता असल्याचे मत लोकसंख्या निधीने नोंदविले आहे.
जागतिक मंदीमुळे बेरोजगारी वाढत असून, या वर्षाअखेरीस बेरोजगारांची संख्या 50 दशलक्षांपर्यंत पोचेल, असा जागतिक कामगार संघटनेचा अंदाज आहे. यातही, महिलांमधील बेरोजगारी पुरुषांपेक्षा अधिक असेल आणि साहजिकच महिलांची मोठ्या प्रमाणावर पिळवणूक होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. कुटुंबाच्या चरितार्थाची साधने जेव्हा आकसतात, तेव्हा मुलींचे शिक्षण ही "चैनी'ची बाब बनते. मंदीमुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये नेमकी हीच स्थिती उद्‌भवण्याची भीती असल्याने महिला आणि मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज लोकसंख्या निधीने अधोरेखित केली आहे.
भारतात, आणि विशेषत: महाराष्ट्रात, या वर्षी मंदीसोबत दुष्काळाचेही संकट ओढवणार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये दोन वेळा पेटणा-या चुली कदाचित एका वेळेपुरत्या थंडावतील... घराशेजारच्या गोठ्यातल्या ‘बिनकामा’च्या गुराढोरांची वैरण कमी होईल... महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आजही एकत्र कुटुंबपद्धती टिकून आहे. कदाचित, ती तिथल्या जीवनपध्दतीची गरज आहे. मंदी आणि दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबाचे उत्पन्नाचे स्रोत आखडतील. मग काटकसर ही नवी जीवनशैली बनेल. आणि, ‘जगण्या’चे प्राधान्यक्रमही बदलतील. सहाजिकच, कुटुंबातल्या ‘कामाच्या हातां’ची पोटे भरण्यावर भर पडेल. माणुसकी जिवंत असतानाही, नाईलाजाची त्यावर मात होईल. एकत्र कुटुंबातल्या, किंवा एकट्या, निराधार वृद्धांची आबाळ होईल. महिला आणि मुलींच्या गरजांना दुय्यम स्थान मिळेल.
... असे होईलच असे नाही, पण परिस्थितीचा रेटा किती जोरदार असेल, त्यावरच असे चित्र अवलंबून असेल, हे नक्की... कारण, ‘जगण्या’च्या लढाईत माणुसकीचा पराभव होतो, याचे दाखले आजवर कमी नाहीत. दक्षिणेकडच्या काही राज्यांत परदेशात, विशेषत: आखाती देशांमध्ये नोकरीधंद्यानिमित्त जाणा-या तरुणांची संख्या वाढत असल्यामुळे, घरांमध्ये केवळ वृद्धांचाच वावर उरला असल्याचे एका पाहणीत उघड झाले होते. ही मुले आपल्या आईबापांच्या उदरनिर्वाहासाठी भरपूर पैसेही पाठवतात. पण देखभाल ही त्यांची उतारवयातील गरज दुर्लक्षित राहाते. मग, पैशाची पोतडी सोबत घेऊन त्यांना वृद्धाश्रम गाठावा लागतो...
... कुटुंबसंस्थेच्या या व्यवहाराकडे अजून जागतिक लक्ष गेलेले नसेल, तर तेच बरे आहे. नाही का?

Thursday, August 27, 2009

गाव जन्मला...

"महाराष्ट्रदिन' साजरा झाला आणि गावाला "वाढदिवसा'चे वेध लागले. अशीच तयारी शेजारच्या गावातही सुरू होती. ही दोन्ही गावे एकाच दिवशी जन्माला आलेली... गाव जन्माला आला आणि लगेचच, "निर्मलग्राम' स्पर्धेचा लाखाचा पुरस्कारदेखील मिळाला. याच आनंदात गावाने गेल्या 5 मे रोजी दुसरा वाढदिवस साजरा केला. "आमचा गाव' या विषयावर गावात मुलांच्या वक्‍तृत्व स्पर्धा झडल्या. घरोघरी रांगोळ्या सजल्या...
...कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या "खोताची वाडी'चे सरपंच नामदेव खोत यांच्या शब्दाशब्दांतून आपल्या नव्यानव्या गावाचे कौतुक ओसंडून वाहात होते. शाहूवाडी तालुक्‍यातल्या "पिशवी' गावाचे विभाजन झाले. "खोताची वाडी' आणि "पिशवी' अशी नवी गावे "जन्माला' आली. खोताच्या वाडीला "निर्मलग्राम' स्पर्धेत एक लाखाचा पुरस्कार मिळाला. आता गावाचे डोळे "तंटामुक्त गाव' स्पर्धेकडे लागले आहेत. गावात "आमदार फंडा'तून डांबरी सडक झाली, पिशवी आणि खोताची वाडीला जोडणारा डांबरी रस्ता मंजूर झाला, फुटलेली जलवाहिनी दुरुस्त करण्यासाठी 60 हजारांची लोकवर्गणी गोळा झाली. पण, तंटामुक्तीची स्वप्ने पाहणाऱ्या या गावाचे पाण्यावरून "पिशवी'शी बिनसले आहे. "पिशवी'ने "खोताच्या वाडी'वर कोर्टात केस टाकलीय. शाहूवाडी कोर्टाच्या निकालाकडे पिशवी आणि खोताच्या वाडीचे डोळे लागलेत...
गेल्या सात वर्षांत जवळपास 45 गावे महाराष्ट्रात जन्माला आली. काही गावे "कारभार' करू लागली आहेत, तर काहींना अजून दिशाच सापडत नाहीये... श्रीरामपूर तालुक्‍यात भैरवनाथनगर आणि दत्तनगर ही जुळी गावे 2007 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला जन्माला आली. पण ती ‘त्रिशंकू’च आहेत. पुणे जिल्ह्यातील संतोषनगर गेल्या 8 मेस वर्षाचे झाले. हरंगूळ (जि. लातूर), डोल्हारी (जि. यवतमाळ), आर्वी (जि. चंद्रपूर), नांदगाव (ता. नाशिक) या गावांतल्याच वाड्यांना गावाचा दर्जा मिळाला. शिंदी (जि. यवतमाळ), रामपूर (जि. चंद्रपूर), श्‍यामनगर (जि. लातूर) ही नवी गावे जन्माला आली. नाशिक जिल्ह्यात नांदगावचे विभाजन होऊन एका बाजूला "कृष्णनगर' तर दुसरीकडे "लक्ष्मीनगर' वसले...
जवळपास 28 हजार गावे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून कारभार करतात. एखाद्या वाडीची, गटग्रामपंचायतीतील एखाद्या गावाची लोकसंख्या हजाराचा आकडा ओलांडते आणि ग्रामपंचायत मिळावी, म्हणून पुढाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू होतात... काही गावे मात्र, "नाइलाजा'ने जन्माला येतात. सातारा जिल्ह्याच्या वाई तालुक्‍यातले उळूंब गाव, डोंबलवाडी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात आल्यामुळे उठवले गेले आणि फलटणजवळ वसले. अजूनही जुने ग्रामस्थ आपल्या जुन्या गावाच्या आठवणींनी व्याकूळ होतात. पण, आता नव्या उळूंबचा "गावगाडा' रुळावर येतोय. दोन महिन्यांपूर्वी, 4 जूनला हे गाव जन्माला आले आणि कालच ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली.
नवी मुंबई महापालिकेतून वगळल्या गेलेल्या 14 गावांपैकी वाकवण, नारिवली, दहीसर, नांगाव आणि पिंपरी या गावांची अवस्था सध्या तरी फारशी चांगली नाही. आजच्या घडीला, "ना घर का ना घाट का' अशा स्थितीत, "त्रिशंकू'पणे ही गावे कुठल्या तरी तालुक्‍यातील समावेशाची वाट पाहातायत. मूळची नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील "वॉर्डा'चा दर्जा असलेली ही गावे प्रत्यक्षात ठाणे तालुक्‍याच्या हद्दीत येतात. पण, "चुकून' त्यांचा समावेश कल्याण तालुक्‍यात झाला. आता तिथे निवडणुका घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने ठरविले, तेव्हा ही गावे कुठल्या तालुक्‍यात असावीत, यावर खल सुरू झाला. शासनाने अशा गावांना "त्रिशंकू' गावे म्हटले आहे. या गावांच्या लोकसंख्येची मोजणी झालेली नाही, अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या माहीत नाही. त्यामुळे गावांची निवडणूकदेखील टांगणीवर पडणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. नवी मुंबईतून "बाहेर' पडलेली ही गावे, आता कल्याण की ठाणे या निर्णयाकडे डोळे लावून आपल्या व्यथा कुरवाळताहेत..

Saturday, August 22, 2009

राजकारण आणि चटके....

"स्वाइन फ्लू'च्या सावटाखाली सुरू होणारे सणासुदीचे दिवस आणि महागाईबरोबरच भीषण दुष्काळाच्या सावटाखाली होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रात विचित्र तणावाचे वातावरण पसरले आहे. सामान्य जनता वेगवेगळ्या समस्यांमध्ये होरपळत असताना या समस्यांची झळ कमी करण्याची कसरत सरकार आणि निवडणुकांकडे डोळे लावलेल्या सर्वच राजकीय नेत्यांना करावी लागणार आहे. अपुऱ्या पावसामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटणार आहे.

राज्यात २००२-०३ मध्ये दुष्काळाची सावली गडद झाल्यानंतर दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीतून आर्थिक मदतीचा महापूर सुरू झाला होता. त्यासोबत "दुष्काळाचे राजकारण'ही सुरू झाले. सर्वसामान्यांसाठी संकट ठरणाऱ्या या परिस्थितीत राजकीय पटलावर मात्र चढाओढ सुरू झाली होती. यंदाही दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना पुन्हा तेच, दोन वर्षांपूर्वीचे चित्र दिसू लागले आहे. राज्यातील पाऊस आणि पीक परिस्थितीच्या संदर्भात मुख्य सचिवांनी केलेल्या सादरीकरणानंतर टंचाईग्रस्त तालुक्‍यांचे चित्र स्पष्ट व्हावयास हवे होते; परंतु, काही मातब्बर नेत्यांच्या तालुक्‍यांनाच "टंचाईग्रस्त' ठरविण्यात आल्याने "दुष्काळाच्या राजकारणा'चा नवा अंक रंगणार, हेही स्पष्ट झाले. दोन वर्षांपूर्वी, या नाट्याचा पहिला अंक राज्याने अनुभवला होता. तेव्हाही अगोदर जाहीर झालेल्या टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून अनेक तालुके वगळल्याबद्दल गदारोळ झाला होता. यावरून विधिमंडळातील वातावरण तापल्यानंतर आपोआप टंचाईग्रस्त तालुक्‍यांची यादी वाढत गेली.

दोन वर्षांपूर्वीचे तेच चित्र गेल्या आठवड्यापासून पुन्हा दिसू लागले आहे. शासनाने अगोदर १५८ तालुके टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केले. नंतरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बहुधा नापसंतीचा सूर उमटताच या यादीत २९ तालुक्‍यांची भर पडली. काही बड्या नेत्यांच्या तालुक्‍यांचे "भाग्य उजळले.' नाशिक जिल्ह्यात फक्त येवला तालुकाच तेवढा कसा टंचाईग्रस्त ठरतो, सांगली जिल्ह्यात फक्त पलूस तालुक्‍यालाच टंचाईच्या झळा कशा बसतात, अशी अनाकलनीय कोडी या यादीतून उमटली. निवडणुकीच्या तोंडावर मदत आणि सवलतींची एक "खात्रीशीर' योजना टंचाईच्या निमित्ताने आकार घेणार, हेही स्पष्ट झाले. नंतर विदर्भातील नेत्यांनीही नाराजीचा सूर चढविला, तेव्हा अखेर तेथील काही तालुक्‍यांचाही या यादीत समावेश झाला.

दुष्काळामुळे, पिण्याचे पाणी, चारा आणि अन्नधान्य या सर्वच बाबी आगामी वर्षात समस्या म्हणून समोर ठाकणार आहेत. टंचाईच्या सावटाखाली असलेल्या प्रत्येक तालुक्‍यात आवश्‍यक त्या उपाययोजना झाल्याच पाहिजेत, यात दुमत नाही. मात्र, केवळ राजकीय हेतूने मदतीची मापे इकडून तिकडे झुकती ठेवण्याच्या कसरतींमुळे दुष्काळाची समस्या हाताळण्यामागील शासनाच्या गांभीर्याविषयी सामान्यांच्या मनात शंका पेरणारेच चित्र निर्माण झाले आहे.

शासनाच्या मदत व पुनर्वसन खात्यामार्फत दुष्काळासारख्या समस्या हाताळल्या जातात. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३-०४ मधील भीषण दुष्काळानंतर या खात्याने राज्यातील भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. दुष्काळी परिस्थितीचा वेध घेऊन त्या दृष्टीने अगोदरच उपाययोजनांची आखणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याची तातडीची गरज या खात्याने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केली होती. त्या दुष्काळाने शिकविलेले धडे आजही कार्यवाहीची प्रतीक्षा करीत आहेत. पाणीसाठ्याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार पाणी आणि पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारला सल्ला देणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरजही त्या दुष्काळामुळे अधोरेखित झाली होती. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सरकारची यंत्रणा आणि मनुष्यबळ पुरेसे नाही आणि माहितीचे स्रोतही अपुरे आहेत. त्यामुळे शेती व्यवस्थापन, चाऱ्याची आणि पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, टंचाईच्या काळात राबविल्या जाणाऱ्या रोजगार योजनांचा समन्वय साधणारी एकात्मिक यंत्रणा आवश्‍यक असल्याची जाणीवही या अहवालाने सरकारला करून दिली होती. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती उदभवली आहे... म्हणजे, पुन्हा तसाच ‘सखोल’ अभ्यास केला जाईल, नवे अहवाल तयार होतील, आणि नव्या बासनात बांधून ‘फाईलबंद’ होतील...

ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंबीय शेतीवरच गुजराण करीत असल्याने, असंख्य कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन दुष्काळात होरपळून जाणार आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन घटणार असल्याने, या कुटुंबांच्या उत्पन्नात थेट कपात होऊन त्यांच्या दैनंदिन गरजांना तीव्र फटका बसेल. शेतात पिकलेले धान्य विकून हाती येणारा पैसादेखील कमी होईल, अपुऱ्या उत्पन्नाशी रोजच्या जगण्याचा मेळ घालताना या कुटुंबांना काही अपरिहार्य तडजोडी स्वीकारणे भाग पडेल. टंचाई, दुष्काळ, महागाई किंवा मंदी अशा कोणत्याही परिस्थितीचा पहिला फटका कुटुंबातील महिला आणि बालकांना बसतो. या वर्षात दुष्काळाचे सावट तीव्र राहिले, तर साहजिकच त्याचा फटकाही महिला आणि बालकांना बसेल. हजारो कुटुंबांच्या डोक्‍यावर कायमचे छप्परही नाही, हजारो बालकांनी शाळादेखील पाहिलेली नाही. ग्रामीण महिलांमध्ये ऍनिमियासारखे आजार आहेत. पोषक अन्नाच्या अभावामुळे मराठवाड्यासारख्या भागात, वयाबरोबर स्वाभाविकपणे वाढणारी उंची खुंटल्याचेही काही वर्षांपूर्वीच्या सरकारी पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गरीब कुटुंबांना दुष्काळाचे चटके तीव्रपणे बसतील, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना आखण्याची गरज आहे.

कारण, निवडणुका होऊन गेल्या तरी हे चटके आणि त्याच्या झळा बसतच राहणार आहेत...

http://beta.esakal.com/2009/08/21221900/editorial-drought-in-maharasht.html

Saturday, August 15, 2009

`आयडिया'ची कल्पना

मुंबैतल्या शाळा सात दिवस बंद ठेवायचा निर्णय उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळांनी घेऊन टाकल्याने महापालिकेचे आयुक्त जयराज फाटक यांची स्थिती केविलवाणी झालीय. एवढी चांगली `आयडिया' प्रत्यक्षात आणून `लोकशाही' (डेमोक्र्सी) कशाला म्हणतात, ते दाखवूने द्यायच्या श्रेयाचे पहिले मानकरी ठरण्याचे त्यांचे स्वप्न भुजबळांनी पार धुळीला मिळवले.

लोकशाहीत जनमताला किती किंमत असते, याचा एक वस्तुपाठ फाटकांनी घालून दिला असता, तर ती प्रथा पुढे घातक ठरू षकते, अशी भीती कदाचित भुजबळांना वाटली असेल... राजकारण्यांच्या कृतीमागची कारणे आपणासारख्या सामान्यांना कळत नाहीत. पण फाटकांची `आयडिया' फसली, हे बरे झाले, असे मात्र तमाम राजकारण्यांना नक्कीच वाटत असणार. हो, उद्या प्रत्येक निर्णयाआधी `जनता की राय' घ्यायचे ठरवले, किवा कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर `जनता को पूछेंगे' म्हणून `एसेमेस'चा मारा सुरू झाला, तर, स्थायी समिती, सुधार समिती आणि महापलिका सभागृहांना फक्त एसेमेस मोजायाचे काम करावे लागेल... एसेमेस मोजण्यासाठी समित्यांच्या विशेश सभा होतील, आणि जनतेच्या कौलानुसार निर्णय होतील... मग नगरसेवकांच्या `बांधिलकी'चे काय होणार? प्रशासनाच्या `अनुभवा'चा उपयोग शासनकर्त्यांना कसा होणार? फाटकांची आयडिया नगरसेवकांना मानवली नाही, हे बरेच झाले. नाहीतर, उद्या बांधकामांची टेंडरे पास करायची असतात, कुणाला काम द्यायचे, कुणाचा `प्रस्ताव' रोखायचा, कुणाचा दप्तरी दाखल करायचा आणि कुणाचा मंजूर करायचा, हे जर जनताच ठरवू लागली, तर नगरसेवकांचे काय होणार? त्यांचे कसे चालणार? निवदणूका लढवून, त्यासाठी प्रचंड पैसा ओतून, लोकांचे `प्रतिनिधित्व' करण्यामागच्या `सेवाभावा'ला काही `अर्थ'च उरणार नाही.

फाटकांचा डाव भुजबळांनी वेळीच रोखल्याने, मोबाईल कंपन्या मात्र नाराज झाल्या असतील...
फाटकांच्या `एसेमेस'ला `रिप्लाय' देणे, हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाने कदाचित आपले कर्तव्य मानले असते, तर पालिकेच्या त्या `इन्बॉक्स'मध्ये मेसेजेसचा तरी पाऊस पडला असता, आणि, खिशातले सात रुपये गेले तरी चालतील, पण आपण एका महत्वाच्या निर्णयप्रक्रियेचे भागीदार आहोत या समाधनात जनतेला ठेवून मोबाइल कंपन्यांबरोबरच, पालिकेच्या तिजोरीतही भर घालता आली असती... फाटक हे प्रशासक असले, तरी राजकारणी नाहीत... इथे जनतेच्या समस्या सोडवताना लोक्प्रतिनिधीना किती `कष्ट' करावे लागतात... फाटकांना ते माहीत नाही असे नाही... तरीदेखील त्यांनी निर्णयाचे अधिकार जनतेला देण्याची `आयडिया' काढावी, म्हणजे, जनतेचे प्रश्न सोदविण्याच्या लोक्प्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे...

सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या वतीने, भुजबळांचे अभिनंदन....

Saturday, August 1, 2009

‘गरजवंतां’ची यशोगाथा...

'परंपरा' आणि 'प्रगती' हातात हात घालून वाटचाल करतात, तिथे विकासाचं वेगळं चित्र दिसतं. देशाच्या कानाकोपऱ्याचे प्रतिबिंब जपणाऱ्या मुंबईला बहुभाषकता आणि वेगवेगळ्या संस्कृतींच्या संगमामुळे एक वेगळी परंपरा प्राप्त झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे असेल कदाचित; पण मुंबईचा सांस्कृतिक वारसा, परंपरा जपण्यापेक्षा मुंबईच्या विकासाला प्राधान्य देण्याची मानसिकता शासन आणि प्रशासनकर्त्यांमध्ये मूळ धरू लागली आहे. 'मुंबईला परंपरा जपण्याची नव्हे, तर विकासाची गरज आहे', अशी स्पष्टोक्ती करून मुंबईचे महापालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी याच मानसिकतेला एकदा मोकळी वाटदेखील करून दिली. यामुळेच, मुंबईच्या परंपरा आणि 'सांस्कृतिक भविष्या'समोर एक नवे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहणार आहे. 'ऑस्कर'ची मोहोर उमटलेल्या 'स्लमडॉग'च्या निमित्ताने या 'प्रश्‍नचिन्हा'ची चाहूल लागली आहे आणि मुंबईकडे जगाचे लक्ष जाण्याच्या आधीपासूनच 'आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी' म्हणून कुख्यात असलेल्या 'धारावी'मुळे हे प्रश्‍नचिन्ह अधोरेखित होणार आहे. 'प्रगती' आणि 'परंपरा' यांच्यातील संघर्ष निर्माण होणार असून, परंपरांचा बळी देऊन प्रगती साधण्याच्या मानसिकतेपुढे गुडघे टेकावेत का, यावर विचारमंथन होण्याची गरज आहे.
'स्लमडॉग मिल्यनेअर' चित्रपटाने धारावीचे चित्रण करून मुंबई आणि देशाच्या दारिद्य्राचा गलिच्छ चेहरा जगासमोर आणला, असे एक वादग्रस्त काहूर माजले असले, तरी या चित्रपटाच्या निमित्ताने धारावीच्या घाणेरड्या चेहऱ्यामागचे 'खरे रूप' "शोधण्या'ची एक नवी धडपडही सुरू झाली आहे. धारावीचा फेरफटका मारल्यानंतर 'उघड्या डोळ्यां'ना फक्त सर्वत्र पसरलेला गलिच्छपणा, दारिद्य्र आणि गरिबीच्या गर्तेत अडकलेले केविलवाणेपण दिसते. धारावीचे हे रूप आजवर अनेकांनी कॅमेऱ्यात टिपून जगाला दाखविले, अनेक कथा-कादंबऱ्या आणि चित्रपटांनीही जन्म घेतला; पण धारावीच्या साडेपाचशे एकरांच्या पसाऱ्यात आतवर जात डोळसपणे शोध घेतला, तर धारावी एक विकासाचे प्रारूप आहे, याची प्रचिती येते. आता जगालाही या वास्तवाची जाणीव होऊ लागली आहे. म्हणूनच, 'स्लमडॉग'ला मानाचे स्थान मिळाले, तेव्हा भारतात काहूर माजले, तरी अनेकांनी धारावीच्या 'आतल्या चेहऱ्या'चा धांडोळा घेण्याचाही प्रयत्न केला. 'स्लमडॉग'वर 'ऑस्कर'ची मोहोर उमटताच, 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने धारावीवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला.
मुंबईत वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्यांपैकी असंख्य लोकांनादेखील, केवळ प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसणारी आणि 'वाचता येणारी' धारावी माहीत असते. झपाट्याने पसरलेल्या मुंबईच्या नकाशावर आता धारावी नेमक्‍या 'हृदयस्थानी' आहे. धारावी नेहमीच सर्वसामान्य मुंबईकराच्या कुतूहलाचा विषय राहिली आहे. तेथील समाजजीवन, अर्थकारण, धारावीतील घरे आणि उद्योगधंदे, व्यापार यांविषयी असंख्य 'आख्यायिका' सर्वसामान्यांच्या जगात कुतूहलाने चघळल्या जातात. मध्यमवर्गीय मुंबईकर तर आजही धारावीच्या वाटेला फारसा वळत नाही. एकीकडे आलिशान इमारतींचा विळखा वाढत असताना, मुंबईच्या या मध्यभागातील दलदलीच्या आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात लपलेले 'वेगळेपण' शोधण्यासाठी जगाची पावले मात्र धारावीकडे वळणार आहेत. 'स्लम टुरिझम'च्या नावाखाली परदेशी पर्यटकांना धारावीची 'सफर' घडवून आणण्याचा 'धंदा' सुरू झाल्याची ओरड अलीकडे सुरू झाली होती; पण केवळ धारावीतले दारिद्य्र आणि गलिच्छपणा टिपण्यासाठी पर्यटकांची पावले तिकडे वळली, असे मानणे 'स्लमडॉग'नंतरच्या परिस्थितीमुळे आता योग्य ठरणार नाही. धारावीतल्या 'स्लम टुरिझम'मागे फक्त
तेथील दारिद्य्राची 'कुचेष्टा' नव्हे, तर तिथल्या 'स्वयंभू व्यवस्थे'विषयीचे 'कुतूहल'देखील असावे. जे वास्तव आसपास राहणाऱ्यांनीही ओळखले नाही, ते शोधण्यासाठी जगाची धडपड सुरू आहे. परदेशांतील कित्येक अभ्यासक आता धारावीच्या समाजजीवनावर, तेथील औद्योगिक व्यवस्थेवर संशोधन करत आहेत. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आर्थिक केंद्राच्या गाभ्यातदेखील, 'धारावी' नावाचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा ढाचा जपणारे, सामूहिक विकासाचे प्रारूप ठरू शकेल असे 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' कितीतरी पूर्वीपासून 'स्वयंभूपणे' निर्माण झाले आहे, हे या संशोधनातून समोर येत आहे.
'धारावी' मुंबईचा सर्वांत दाट लोकवस्तीचा भाग आहे. तेथील अस्ताव्यस्त गल्लीबोळांमधील प्रत्येक घर हे एक 'उद्योग केंद्र' आहे. म्हणूनच, धारावी हा उद्यमशील मुंबईचा सर्वाधिक कृतिशील आणि 'जिवंत कोपरा' आहे. नुसत्या डोळ्यांना इथे जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे दिसतात; पण या कचऱ्यातूनच ‘सोने’ वेचण्याचे उद्योग इथल्या कानाकोपऱ्यात सुरू असतात. शहरी संस्कृतीच्या प्रभावामुळे ग्रामीण भारतातील बलुतेदार पद्धती हळूहळू लोप पावत चालली आहे; परंतु शेकडो वर्षांपूर्वी, जगण्यासाठी मुंबईच्या आश्रयाला आलेल्या बलुतेदारांच्या वारसांनी आपल्यासोबत आणलेल्या ग्रामीण परंपरांचा आणि हस्तकलांचा वारसा धारावीतील आपापल्या पत्र्याच्या, कुडाच्या नाहीतर पुठ्ठ्याच्या झोपडीतच जपला आणि जोपासला. म्हणूनच, धारावीतला कुंभारवाडा गुजरातेतल्या मातीकामाची परंपरा जपतो, तर चामडे कमाविण्याचा ग्रामीण भागातूनही नामशेष होत चाललेला उद्योग धारावीच्या आश्रयाने फोफावतो. या उद्योगातून निर्माण होणारी उत्पादने देशातीलच नव्हे, तर परदेशातील दिवाणखानेदेखील सजवतात. धारावीच्याच एखाद्या कोपऱ्यात कचऱ्यातून गोळा केलेल्या प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरू असतात, मुंबईच्या खाद्य संस्कृतीला खतपाणी घालणारी लहान-मोठी उत्पादने तयार होत असतात, तर कुठे शेकडो हात कापडावर जरीकामाची कलाकुसर करत असतात. थोडक्‍यात, धारावी "क्‍लस्टर' पद्धतीच्या एसईझेडचे स्वयंभू मॉडेल आहे. धारावीच्या या उद्यमशीलतेमुळेच, कचऱ्याने वेढलेली, गलिच्छपणाचा मुखवटा घेतलेली आणि 'कळकटलेली' धारावी खरे तर केव्हापासूनच 'मिल्यनेअर' झाली आहे. धारावीच्या घराघरांत चालणाऱ्या असंख्य उद्योगांनी मुंबईत रोजीरोटीसाठी येणाऱ्या लोंढ्यांना 'चारा' दिला आहे आणि त्यांच्या ग्रामीण हातांनी बनविलेल्या असंख्य वस्तूंना निर्यातीची गुणवत्ता प्राप्त झालेली आहे.
विशेष म्हणजे, या 'स्वयंभू एसईझेड'साठी कोणतेही सरकारी नियोजन नाही, कोणताही कृती आराखडा नाही. पारंपरिक ज्ञानाच्या जोरावर उद्यमशीलता राबविणाऱ्या या नगरासाठी सरकारने कोणतेही झोन आखून दिलेले नाहीत. इथल्या पसाऱ्यासाठी वास्तुरचना शास्त्राचा कोणताही संकेत नाही. त्यामुळे धारावीची ही यशोगाथा सरकारी किंवा प्रशासकीय कौशल्याची यशोगाथा ठरू शकत नाही, तर ती केवळ परंपरांच्या आधाराने पोटाची खळगी भरणाऱ्या गरजवंतांच्या सामूहिक प्रयत्नांची आगळी यशोगाथा आहे. आपल्या गावाकडच्या परंपरांचा वारसा घेऊन मुंबईत दाखल होणाऱ्या प्रत्येकाचा या यशोगाथेमध्ये वाटा आहे. त्यामुळेच देशी-परदेशी अभ्यासकांना धारावीला काही शिकवण्याऐवजी, धारावीकडूनच काहीतरी शिकता येईल, याची जाणीव होऊ लागली आहे. माहितीच्या महाजालावर फेरफटका मारला, तर धारावीविषयीच्या जागतिक कुतूहलाचे हे मायाजाल सहज कुणालाही अनुभवता येईल. या पार्श्‍वभूमीवर, धारावीच्या विकासाचा आराखडा नव्याने विचारात घेण्याची गरज कदाचित निर्माण होणार आहे. नव्या विकासात धारावीच्या एकत्रित भूखंडावर टोलेजंग इमारती निर्माण होतील. अनेक नवे उद्योग उभे राहतील. स्थानिक रहिवाशांना त्यातून रोजगारही मिळतील आणि गलिच्छ घरांऐवजी पक्की मोठी घरेही मिळतील; पण एका बाजूला 'सॅटेलाइट' विकासाची वाटचाल करणाऱ्या मुंबईच्या या परिसरात कधीपासून उमटलेल्या गांधीवादी विकासाच्या खाणाखुणा मात्र नव्या विकासात पुसल्या जातील. 'मुंबईला परंपरांची नव्हे, तर विकासाची गरज आहे' हे महापालिका आयुक्तांचे विधान कदाचित वेगळ्या संदर्भात असू शकेल; पण विकास आणि परंपरा यांची सांगड घालून, 'अस्सल देशी मॉडेल' म्हणून धारावीला नवा चेहरा दिला, तर कदाचित या "कोळशा'च्या खाणीतच 'हिरे'देखील सापडू शकतील...