Thursday, July 30, 2009

देणाऱ्याने देत जावे

मराठी मानसिकतेची काही परंपरागत वैशिष्ट्ये सांगितली जातात. आपण बरे, की आपले काम बरे; अंथरूण पाहूनच हातपाय पसरावेत, ऋण काढून सण साजरे करू नयेत, अशा "कानगोष्टी' पुढच्या पिढ्यांना सांगतच अगोदरच्या अनेक पिढ्या म्हाताऱ्या झाल्या. मराठी माणसानेही हे कानमंत्र जिवापाड जपले, म्हणूनच कुवतीबाहेरचे काही करायचे झाले, की सामान्य माणसाचा जीव अगोदर वर-खाली होतो. मुंबईचे शांघाय, धारावीचा मेकओव्हर, वरळी-वांद्य्राचा सी लिंक रोड अशा मोठमोठ्या प्रकल्पांची नुसती घोषणा झाली, तेव्हापासून त्याची घालमेल सुरू झाली. त्यामागचे कारणही कदाचित तेच असावे. महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून लौकिक मिळवून देण्यासाठी आतुरलेले राज्यकर्ते मात्र आता या जुन्यापुराण्या मराठी मानसिकतेवर मात करू पाहत आहेत. म्हणूनच, "अंथरूण पाहून हातपाय पसरावेत,' हा संदेश गुंडाळून ठेवून महत्त्वाकांक्षी घोषणांची प्रचंड खैरात सुरू झाली असावी. एकीकडे विकासाच्या नव्या योजना जाहीर करीत, नवी स्वप्ने रुजविण्याचा प्रयत्न सरकार करते आहे आणि दुसरीकडे, ही स्वप्ने आपल्या आवाक्‍याबाहेर तर नसतील ना, या चिंतेने मराठी माणसाची छाती दडपून जात आहे.

मराठी माणसाच्या या मानसिकतेमागेही काही कारणे असावीत. व्यापार हा मराठी माणसाचा पिंड नाही, असेही पूर्वीपासून बोलले जाते. गरजेपुरते शिक्षण घ्यावे, बऱ्यापैकी नोकरीत "चिकटून' संसाराचा गाडा "नेटका' हाकावा, मुलाबाळांनाही गरजेपुरते शिकवावे आणि नोकरीस लावावे या आजवरच्या मानसिकतेमुळे साहजिकच व्यापारधंदे करणाऱ्यांची "मागणी' वाढत गेली आणि "लोंढे' सुरू झाले. नंतर जेव्हा जाग आली, तेव्हा मराठी टक्का घसरत असल्याच्या चिंतेने सामान्य माणसाला ग्रासले. आता उरलेल्या नोकऱ्या तरी हाताशी राहिल्या पाहिजेत, या नव्या चिंतेने सर्वसामान्य माणसाला ग्रासले आणि हे नेमके हेरलेल्या राजकारणातही "भूमिपुत्रांना नोकऱ्यां'चा मुद्दा कळीचा झाला. एकीकडे महागाईचा भस्मासुर फोफावत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला, "पगारा'च्या रूपाने पहिल्या तारखेला सर्वसामान्य माणसाच्या खिशात येणाऱ्या प्रत्येक रुपयाला बाहेर पडण्यासाठी नव्या वाटाही फुटू लागल्या आहेत. "रुपया कसा येतो आणि कुठे जातो,' असा एक औत्सुक्‍यपूर्ण विषय दर अर्थसंकल्पाच्या वेळी सामान्यांना वाचायला मिळतो आणि रुपया "येण्याच्या' अरुंद वाटा आणि बाहेर पडण्याचे ऐसपैस रस्ते पाहून सर्वसामान्य माणूस पुन्हा बेचैन होतो. जनतेच्या कल्याणाची काळजी असलेले सरकार मात्र अशा चिंतांनी डळमळत नाही. विकासाच्या गतिमान वाटचालीसाठी तिजोरीवरच्या भाराचीही चिंता करायची नाही, असे "कल्याणकारी धोरण' म्हणूनच सरकारने अंगीकारले आहे.

गेल्या वर्षी राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख ६२ हजार २७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भार होता. या वर्षी यामध्ये २५ हजार कोटींची भरच पडेल, असा अंदाज आहे; पण सर्वसामान्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित करणे हेच यामागचे कारण आहे. सहावा वेतन आयोग, नव्या "पॅकेज'मधल्या जुन्या योजनांसाठीच्या हजारो कोटींच्या घोषणा आणि बंद, संप यांसारख्या हत्यारांनी मिळविलेल्या पगारवाढी, अशी अनेक कारणे यात भर घालणार आहेत. मंदी, महागाई अशा कारणांमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांना यातून बाहेर पडण्यासाठी पगारवाढ एवढाच मार्ग असल्याने त्यांच्या मागण्या कदाचित अपरिहार्यही असतात आणि मुख्य म्हणजे, हाच सर्वसामान्य "नोकरदार' माणूस, "मतदार'ही असतो. त्यामुळे शिरावर कर्जाचा कितीही भार असला, तरी "देणाऱ्याने देत जावे' असे धोरण स्वीकारावेच लागते; कारण विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. काही "घ्यायचे' असेल, तर काही "द्यावे'ही लागते, हा नियम राजकारणात काटेकोरपणे पाळला जातो. म्हणूनच, घेणाऱ्यांचे हातही हजार बाजूंनी उंचावत चालले आहेत; कारण घेण्यासाठी हीच वेळ आहे, हे घेणाऱ्यानेही ओळखले आहे. कोकणासाठी सव्वापाच हजार कोटी, उत्तर महाराष्ट्रासाठी साडेसहा हजार कोटी, प्रत्येक निवासी डॉक्‍टरास सात हजारांची भरघोस वाढ, वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ३० टक्के वाढ, सरकारी डॉक्‍टरांना वेतनवाढ अशा अनेक घोषणांनी सध्या मराठमोळे आकाश दुमदुमून गेले आहे आणि ते पाहून संपाची आणखीही अनेक हत्यारे परजली जाऊ लागली आहेत. "तुम्ही ऋण काढा, आम्ही सण करतो,' अशी नवी मानसिकता रुजू लागली आहे. त्यामुळेच तिजोरीत येणारा रुपया जातो कसा, हे समजले, तरी कोट्यवधींच्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी हा "रुपया' येणार कोठून, असा प्रश्‍न विरोधकांना विनाकारण छळू लागतो; पण आता काही दिवसांतच आचारसंहिता जारी होईल आणि प्रचाराच्या रणधुमाळीतही या घोषणाच दुमदुमत राहतील. याची परतफेड मतपेटीतून कशी करून घेता येईल, याचे आडाखे बांधण्याचे काम राजकारणाच्या तंबूत सुरू होईल.

शिक्षणक्षेत्रानेही याच हंगामात संपाचे हत्यार उपसले. हजारो शिक्षक पावसापाण्याची तमा न बाळगता, पगारवाढीच्या आश्‍वासनाकडे डोळे लावून आझाद मैदानात उतरले. या संपामुळे शैक्षणिक व्यवहारांना फटका बसला; पण सर्वसामान्य माणसाच्या आतला "सुजाण पालक' मात्र अस्वस्थ झाला नाही. उद्याच्या "नोकरी'साठी आज मुलांना शिकविलेच पाहिजे, याचे भान पालकांना आहे. म्हणूनच रखडलेले प्रवेश, संपामुळे अपुरा राहणारा अभ्यासक्रम यांचा फटका सुसह्य करण्याची जबाबदारीही पालकाचीच आहे; कारण उद्या मुले नोकरीत चिकटतील आणि महिनाअखेरीस रिता होणारा खिसा पहिल्या तारखेला पुन्हा खुळखुळू लागेल, एवढेच या सर्वसामान्य माणसाचे स्वप्न आहे.
प्रत्येक रात्रीनंतर नवा दिवस उजाडणारच असतो...
आपली तर ती शिकवणच आहे.

http://beta.esakal.com/2009/07/24213805/editorial-strike-in-backdrop-o.html

No comments: